Není se co divit. Lidé se odpradávna přesouvali tam, kde byla obživa a práce. A města na to reagovala. Dneska se místní samosprávy brání stavbě byť psí boudy a omlouvají to rušením klidu "domorodců", kapacitou školek, silnic, kanalizace, elektřiny, plynu a prostě vůbec, nechte nás na pokoji, my tu nic nechceme. Přitom když si vezmete stejně velká města v zemích na západ od nás, zabírají mnohem menší rozlohu v krajině, protože jsou ta města vyšší a zahuštěnější. Zato tady jsou lány lebedy. Pak není třeba tolik kilometrů chodníků, silnic, kabelů, kanalizace, linek veřejné dopravy atd. Město je levnější.
Tak co, fialovci, dobrý nápad, co? To bude zase v diskuzích blábolů o STB apod. Jak to nepůjde, že peníze dá na důchody, že naslibuje hory i s horákama, že pokaždé tvrdí něco jiného apod. Tak si to užívejte. Už nevíte kudy kam a dokážete jenom antibabiš. Ale on už zase tak neletí.
Není to dobrý nápad z jednoduchých ekonomických příčin.
1) v akciích ČEZu mají svůj majetek desetitisíce Čechů, spousta z nich tak spoří na důchod.
2) vykoupení minoritních akcionářů vyjde na desítky miliard, kde je stát vezme?
3) ČEZ svou výrobou pokryje kolem 70 % spotřeby Česka. Zbytek se bude kupovat na tržní ceny.
4) v současné době ČEZ prodává zájemci s nejvyšší nabízenou cenou. A tyto peníze pak jdou z velké části do státního rozpočtu. Cena pro lidi sice trochu klesne, ale státu pak budou chybět desítky miliard z prodeje obchodníkům.
Investice by se zjednodušily, to je pravda. Výměnou za rizika.
.
Plně státní ČEZ ale rozhodně nemůže nařídit nižší ceny. ČEZ není prodejce zákazníkům, čeští prodejci mohou nakupovat odkudkoliv (a také tak činí). I kdyby byl ČEZ státní, tak těžko stát nařídí nižší ceny, když bude mít ČEZ prodanou svoji výrobu na dva roky dopředu. Zde Andrej Babiš podsouvá holý nesmysl.
ČEZ sám prodává nejvyšší nabídce odkudkoli z Evropy. Navíc jeho produkce pokryje spotřebu Česka jen ze 70 %.
Většinou s Vámi souhlasím. Vzhledem k tomu, že šidí všechny řetězce a mnozí obchodníci mimo ně, nemůže se zákazník efektivně bránit. Kontrolní antimonopolní ad. orgány máte běžně i na Západě. U nás bohužel naprosto selhávají, a to za všech vlád.
Zákazník se může bránit. Nekoupit. To je pro obchodníka ten největší trest.
euro nepřijímat v žádném případě česká koruna je ještě jakáš takáš záruka suverenity ČR , EU již ztratila na významu svého původního záměru který přerostl téměř do federalistické podoby , takové množství států nemůže logicky takto fungovat . Je velice pravděpodobné ,že se EU rozpadne , znatelný je například rozdíl mezi západními a severskými státy proti východním a jihovýchodním a tetˇ ještě usilují a to hlavně ze strategického hlediska o Ukrajinu , Moldávii Gruzii , v takovéto sestavě není vzájemná spolupráce , tak jak si jí představují současní vůdci EU myslitelná ale proč o to tak usilují , není těžké odhadnout .
Jaká je v koruně, prosím, suverenita? Firmy mezi sebou obchodují v eurech a koruny používají jen na výplatu zaměstnanců, kteří pak koruny utratí a firmy je hned zase převedou na eura.
Na euru vidím jednu obrovskou slabost. A tou je to, že ona kritéria pro používání eura musí země splňovat jen při vstupu. Jakmile tam jedno je, může hýřit, jak ji napadne. Naopak tou největší výhodou jsou obrovské úspory firem, našich zaměstnavatelů. Na pohybech kurzu tratí naše ekonomika miliardy korun měsíčně. Většina firem euro potřebuje a používá na platby mezi sebou. Nakoupí za ně zboží, které pak prodávají za koruny. Koruny vymění za eura, aby měly na nové zboží, jen část korun si nechají pro výplaty zaměstnanců. Ti pak tyto koruny utratí v obchodech a až pak dochází k jejich výměně na eura. A takhle to chodí pořád dokolečka a stojí to randál peněz.
67
Sledujících
0
Sleduje
67
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Ať si příště přijedou k nám. Mohou si nasbírat hub, co uvezou. Vždyť ty houby tam stejně do pár dnů shnijí.
6 odpovědí